8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़क खबर सामने आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। साल 2026 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) में होने वाले अगले संशोधन और लंबे समय से चर्चा में चल रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर सरकारी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। आइए बिना किसी उलझन के सीधे पैराग्राफ में समझते हैं कि इस समय की पूरी अपडेट क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की। सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है। 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) के लिए सरकार पहले ही महंगाई भत्ते में कड़क बढ़ोतरी कर चुकी है, जिससे यह 50% के आंकड़े को पार कर चुका है।
अब कर्मचारियों की नजरें जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले डीए हाइक पर टिकी हैं। एक्सपर्ट्स और AICPI के शुरुआती ट्रेंड्स को देखें, तो इस बार भी डीए में 3% से 4% की बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है, जिसकी आधिकारिक घोषणा सरकार त्योहारों के सीजन के आस-पास कर सकती है।
इसके साथ ही, कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी चल रहा है कि क्या डीए 50% से ऊपर जाने पर मूल वेतन (Basic Salary) में मर्ज यानी शून्य (Zero) हो जाएगा? सातवें वेतन आयोग की मूल सिफारिशों के मुताबिक, जब डीए 50% तक पहुंचता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और ग्रेच्युटी जैसी कई अन्य भत्तों की सीमाएं अपने आप बढ़ जाती हैं, जो कि पहले ही बढ़ चुकी हैं।
हालांकि, बेसिक सैलरी में डीए को सीधे मर्ज करने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई नया आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल डीए 50% के आगे भी इसी तरह जुड़ता रहेगा।
अब आते हैं उस खबर पर जिसका देश के करोड़ों कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं—8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)। नियम के मुताबिक, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, उस हिसाब से साल 2026 में आठवें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए ताकि इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक जमीन पर उतारा जा सके।
विभिन्न कर्मचारी संगठनों (Central Government Employee Unions) ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और बजट सत्र के आस-पास इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा या एक विशेष कमेटी के गठन की उम्मीद जताई जा रही है। अगर 8वां वेतन आयोग आता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में एक बहुत बड़ा और कड़क उछाल देखने को मिलेगा।
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